ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
ਜਲੰਧਰ, 4 ਜੁਲਾਈ - ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਏਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਸਰਵਸਾਥੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੁਆਣੀ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਬਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੌਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਬੰਤ ਬਰਾੜ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ, ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਮਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਢੂਕਵੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਸਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਘੋਗਲਕੰਨੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭੱਖਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੌਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 7 ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਚੌਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਥੀ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ
(ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ)
98141-82998
ਸਰਵਸਾਥੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੁਆਣੀ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਬਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੌਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਬੰਤ ਬਰਾੜ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ, ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਮਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਢੂਕਵੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਸਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਘੋਗਲਕੰਨੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭੱਖਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੌਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 7 ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਚੌਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਥੀ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ
(ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ)
98141-82998
No comments:
Post a Comment