ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਪਰ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਢਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਜਲੰਧਰ, 9 ਸਤੰਬਰ - ''ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਘਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਪਰ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਢਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ।'' ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਨੂੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਧਨ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ 'ਰਣਨੀਤੀ' ਘੜਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
    ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਲਸਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਕਦੀ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਤੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸੰਗ ਖੜਕੇ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਾਰੀਕਰਤਾ

(ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ)