ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਸੀਪੀਐਮ ਪੰਜਾਬ

ਜਲੰਧਰ, 17 ਮਾਰਚ -     ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਚੁਣਾਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ  ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਟੱਕ ਲੁਆਕੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਅ ਰਹੀਆਂ  ਹਨ।  ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਅਤੀ ਘਿਨੌਣੇ, ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਪਹਿਰਾਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾਮਾਰੂ ਘਾਤਕ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ)

ਸੀਪੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ

ਜਲੰਧਰ, 2 ਮਾਰਚ - ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 2022 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਰੀ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਏ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖੀ 44,486 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ’ਚ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਸਬਸੀਡੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 29,486 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.19% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 0.17% ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਨਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿਚਲਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 38,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 14 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਐਕਸਾਈਜ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
(ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ)