Punjabi Tribune (15.09.2016)
ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ
ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ
ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਕਸਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਨ,
ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ
‘ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨਵਾਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਮੌਜ ਮੇਲਾ’ ਜਾਂ ਆਖ ਲਵੋ ‘ਮਖੌਲ ਦੀ ਪਾਤਰ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਲੱਬਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮੁੱਕ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੋਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਵੁਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਾਮਵਰ ਖਿਡਾਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਦਹਿਲੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚੇਚੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਰਾ ਧੋਖਾ ਤੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟਾਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟਾਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ; ਇੱਕ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕਮ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ, ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ, ਧਰਮਿੰਦਰ, ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ, ‘ਮਾਡਲ’ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ, ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਕੀਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੇ ਆਚਰਣਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜੱਗ-ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਆਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਾਸ-ਰਸ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਐਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸਦਾਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਮਣਾ’ ਖੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਘੁੱਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ‘ਲਤੀਫ਼ੇਬਾਜ਼’ ਜਾਂ ‘ਹਾਸ-ਰਸ ਕਲਾਕਾਰ’ ਚੰਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਤੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਢੰਗ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਣ, ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸੁਪਰੀਮੋ’ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਸਵਰਾਜ’ ‘ਲੋਕ ਰਾਜ’ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ‘ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ’ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੰਗਰ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਪਰ ਲਗ਼ਾਮ ਲਾਉਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁੰਡਾ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੀਕ ਮਾਰਨਾ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਉਤਪੀੜਨ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਰੋਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਨ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ, ਜੋ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਵੱਟੇ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬਲਕਿ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨਵਾਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਮੌਜ ਮੇਲਾ’ ਜਾਂ ਆਖ ਲਵੋ ‘ਮਖੌਲ ਦੀ ਪਾਤਰ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਲੱਬਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮੁੱਕ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੋਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਵੁਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਾਮਵਰ ਖਿਡਾਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਦਹਿਲੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚੇਚੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਰਾ ਧੋਖਾ ਤੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟਾਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟਾਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ; ਇੱਕ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕਮ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ, ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ, ਧਰਮਿੰਦਰ, ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ, ‘ਮਾਡਲ’ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ, ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਕੀਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੇ ਆਚਰਣਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜੱਗ-ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਆਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਾਸ-ਰਸ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਐਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸਦਾਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਮਣਾ’ ਖੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਘੁੱਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ‘ਲਤੀਫ਼ੇਬਾਜ਼’ ਜਾਂ ‘ਹਾਸ-ਰਸ ਕਲਾਕਾਰ’ ਚੰਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਤੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਢੰਗ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਣ, ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸੁਪਰੀਮੋ’ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਸਵਰਾਜ’ ‘ਲੋਕ ਰਾਜ’ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ‘ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ’ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੰਗਰ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਪਰ ਲਗ਼ਾਮ ਲਾਉਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁੰਡਾ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੀਕ ਮਾਰਨਾ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਉਤਪੀੜਨ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਰੋਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਨ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ, ਜੋ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਵੱਟੇ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬਲਕਿ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98141-82998
No comments:
Post a Comment