ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧ ਰਹੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੱਲਿਆ ਜਾਵੇ?

ਅਜੀਤ (12..08.2016)
ਕਥਿਤ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਊਨਾ (ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿਖੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਲਾਹ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਰੋਹ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।
ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਮਾਨਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਘਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਦਦਾ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਯੋਗ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੇਤਰਸੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 'ਖ਼ਾਸ' ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ 'ਚਾਲ ਚਰਿੱਤਰ' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਲਿਤ ਤੇ ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਊਚ-ਨੀਚ, ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. (ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ) ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਹੂਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਅਛੂਤ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾ: ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਫੋਕਾ ਰਟਣ ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਖੰਡੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਢੇਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਗ਼ਲਤ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਤਦ ਉਸ ਵਿਚ ਮਨੂੰਸਮਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ, ਛੂਤ-ਛਾਤ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਊਨੇ (ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿਚ ਹੀ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਚਮੜੀ ਨਹੀਂ ਉਧੇੜੀ ਗਈ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਜਿਥੇ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਥੇ ਦਲਿਤ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਮਾਤੀ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵੰਡ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਆਗੂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਤਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਵੀ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ।
-ਸਕੱਤਰ, ਸੀਪੀਐਮ ਪੰਜਾਬ
ਮੋ: 98141-82998