ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ

Punjabi Tribune (15.09.2016)

 

 

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਕਸਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਨ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ‘ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨਵਾਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਮੌਜ ਮੇਲਾ’ ਜਾਂ ਆਖ ਲਵੋ ‘ਮਖੌਲ ਦੀ ਪਾਤਰ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਲੱਬਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮੁੱਕ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੋਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਵੁਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਾਮਵਰ ਖਿਡਾਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਦਹਿਲੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚੇਚੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਰਾ ਧੋਖਾ ਤੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟਾਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟਾਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ; ਇੱਕ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕਮ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ, ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ, ਧਰਮਿੰਦਰ, ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ, ‘ਮਾਡਲ’ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ, ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਕੀਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੇ ਆਚਰਣਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜੱਗ-ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਆਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਾਸ-ਰਸ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਐਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸਦਾਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਮਣਾ’ ਖੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਘੁੱਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ‘ਲਤੀਫ਼ੇਬਾਜ਼’ ਜਾਂ ‘ਹਾਸ-ਰਸ ਕਲਾਕਾਰ’ ਚੰਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਤੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਢੰਗ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਣ, ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸੁਪਰੀਮੋ’ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਸਵਰਾਜ’ ‘ਲੋਕ ਰਾਜ’ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ‘ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ’ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੰਗਰ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਪਰ ਲਗ਼ਾਮ ਲਾਉਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁੰਡਾ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੀਕ ਮਾਰਨਾ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਉਤਪੀੜਨ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਰੋਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਨ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ, ਜੋ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਵੱਟੇ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬਲਕਿ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98141-82998

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ‘ਬੇਆਸ’ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ

Jag Bani and Punjab Kesri 15.09.2016

Jag Bani

Punjab Kesri

ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਪਰ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਢਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਜਲੰਧਰ, 9 ਸਤੰਬਰ - ''ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਘਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਪਰ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਢਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ।'' ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਨੂੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਧਨ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ 'ਰਣਨੀਤੀ' ਘੜਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
    ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਲਸਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਕਦੀ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਤੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸੰਗ ਖੜਕੇ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਾਰੀਕਰਤਾ

(ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ)

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ

(ਅਜੀਤ, 8.9. 2016)
 

-ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਜਠੋੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲੋਕ ਬੈਚੇਨੀ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭਾਵ ਜਮਾਤੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ  ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਭਟਕਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਵੀ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਨ ਅਧਾਰ ਵਿਚ ਦਿਸਣਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਂਝ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ-ਵੰਡਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਘੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਹੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜੂਝਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਖੇਤਰ, ਖਾਸਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਤਬਾਦਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਪੈਂਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ, 'ਆਪ' ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। 'ਆਪ' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਾਪਤ ਦੋਨੋਂ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਆਗੂ ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ' ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਚੀਂ ਮੁੱਚੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਅਜੇ ਅਸਮਰਥ (ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ) ਹੋਣ ਕਾਰਨ  ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਚੰਹੁ ਪਾਸੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਨੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅੰਦਰ 'ਆਪ' ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ 'ਆਪ' ਬਾਰੇ ਕਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗਰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੇਨੈਡਾ, ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ਨੂੰ 'ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ' ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਅਫਰੀਕਾ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਰਬ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਕਰਜ ਦਾ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹਨ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਚਿੱਲੀ, ਇਕੂਆਡੋਰ, ਪਨਾਮਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਵੈਨਜ਼ੁਵੇਲਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਇਰਾਕ, ਇਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕਾਮ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੱਝਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲੋਟੂ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਧੱਕੇ ਵਾਲਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ (Crony Capitalism ) ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ  ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, 'ਆਪ' ਦੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋੲ ੇਹਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ-ਕੈਨੇਡਾ-ਜਰਮਨੀ ਵਰਗਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸਾਰਨਾ ਔਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
'ਆਪ', ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (N.G.O.’s) ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜ ਕੋਲ 'ਆਪ' ਵਰਗਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਾਜਸੀ ਸੰਗਠਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੀ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੰਗ ਜੁੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਐਸੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 'ਆਪ' ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹੀ ਮੁੜ੍ਹੈਲੀ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਜਨ ਅਧਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਦੂਹਰਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁੱਠ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਮਾਣਮੱਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਵਸਰਵਾਦੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੀ.ਐਲ. 84 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਣ ਢੁੱਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਬਿਖਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਮਰੀਕਣ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
 'ਆਪ' ਨੇ ਸ਼ੂਰ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਵਰਾਜ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਿਆ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ (ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ, ਲੁਟੇਰਾ ਤੇ ਲੁਟਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਦਿ) ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 'ਆਪ' ਵਿਚੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ 'ਕੇਜਰੀਵਾਲ' ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਰਖਣ। ਕਿਉਂਕਿ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜੇ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ।
 ''ਇਕ ਕੈਦ ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਕੈਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਵਟਣਾ ਮਲ ਕੇ''  ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਸਦਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ 'ਆਪ' ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀਏ।
ਇਹ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਕੇ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਝੂਠੇ ਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵਡੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜੁਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਉਪਰ ਪਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲੋਕ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਨਿਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 'ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ' ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਬਾਰੇ ਬੇਹੂਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਦਾ

(ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾਂ, 7 ਸਤੰਬਰ 2016)
 

 

- ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਹਿਕੇ ਸਕਰਟਸ ਨਾ ਪਹਿਨਣ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾ ਘੁੰਮਣ ਇਤਿਆਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਇਸਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਆਸਥਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਖੁਰਾਕ (ਗਊ ਮਾਸ) ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕਰਟਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਉਪਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਤੇ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਊ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਲੱਭੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਛਿੜੇ ਤੇ ਸੰਘ ਦਾ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਲੈਂਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਤਗਮਾ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਾਕ ਉਸੈਨ ਬੋਲਟ (ਜਮਾਇਕਾ ਦਾ ਵਾਸੀ)  ਦੋ ਸਮੇਂ ਗਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਖਾ ਕੇ 9 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਉਪਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਸੰਘੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਰੂਦ ਫਿਰ ਕਿਸਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੰਸਦਾਂ, ਜੋ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਦਲਿਤ' ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਗਊ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਸੰਘ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਝੂਠ ਸੱਚ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ!
ਕਿੰਨਾ ਕੁਫਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਭਗਵੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਲੋਂ, ਜੋ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਉਪਰ ਹੀ ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬਿਨਾਂ ਬਸਤਰ ਜਾਂ ਅਰਧ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਿਰਫ ਧੋਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਕੱਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਜਿਸਮ ਹੀ ਢਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਸਵਾਂ ਉਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਉਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਦੇਖਕੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੀ.ਵੀ. ਉਪਰ ਇਸ ਸੀਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਟੀ.ਵੀ. ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਗੁਰੂ ਲਗਭਗ ਅਰਧ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਅਨੁਆਈ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਹਿੰਦੂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੈਨ ਮੁਨੀ ਨੇ ਅਰਧ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬਸਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਚਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਿਫਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਕਿਵੇਂ ਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਉਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਦੂਸਰਾ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਸਥਾ ਜਾ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਪਰ ਸਿਰਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਕਈ ਭਾਗਾਂ   (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋਂ ਉਪਰਲਾ ਭਾਗ ਕੱਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਕੋ ਪੁਸ਼ਾਕ ਜਾਂ ਸਾੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਧੋ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਕੱਜਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਅਰਧ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸੰਘੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਗਊ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਨੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਧਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਜਾਂ ਲਿਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਲੱਦੇ ਅਸੱਭਿਆ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੋਂ ਸੇਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਕੀਰਨ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਦਾ ਚੰਮ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਸ ਨੂੰ ਗਊ ਮਾਸ ਦਾ ਨਾਂਮ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ 'ਗਊ ਰਖਸ਼ਕਾ'' ਵਲੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਜਬ ਦੇਣ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ 'ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ' ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ 'ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ' ਆਖਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਔਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 'ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ' ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਨੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਮਰੀਕਣ ਸਾਮਰਜ ਦੇ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ 'ਕਰੂਰਾ' ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਭਰੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਉਪਰ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ' ਜਾਂ 'ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ' ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ 'ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ' ਕੋਈ ਸੰਘ ਵਰਗਾ ਸੰਗਠਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਫਰਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਣ, ਤਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋਕਾਈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਇਲਾਕੇ, ਜਾਤੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਨਫਰਤਾਂ ਭਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੁਆਲੇ ਉਲਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਤਸੱਲੀ  ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਬਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਮੋਦੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਔਰਤਾਂ, ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤਮਾਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗੇ।

Sad demise of Comrade Sawapan Mukherji ਸਾਥੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

Swapan Mukherji

Comrade Mangat Ram Pasla, State Secretary CPM Punjab, expressed deep grief over the sad demise of Comrade Swapan Mukherji, Polit Beauro Member of CPI(ML) Liberation. He devoted every moment of his life towards the cause of salvation of down trodden toilers.His firm faith in Marxism- Leninism will show path to the next generations committed to this theory. Comrade Mangat Ram Pasla paid rich tributes to Comrade Mukherji and sent condolence to Comrade Deepanker and central committee of Liberation.

ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਸਵਪਨ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਪੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਦਿਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਥੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਅੱਜ 1 ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਵਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ  

(ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.; ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ); ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ; ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ)

ਜਲੰਧਰ, 24 ਅਗਸਤ - ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਕਿਰਕ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਧੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਮੁੜ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਵਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਤਿਆਦੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਚਲ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਛੇੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।
ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਟੋਲੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 

(ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ)98141-82998